प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका आदर्श श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आइटी) महाशाखामा नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत श्रेष्ठ भदौ २९ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भएका छन् । नियुक्तिदेखि नै सरुवा,नियुक्ति लगायतका अनेकन रुची राख्दा उनी पटक पटक विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
हालैमात्र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा समेत मुछिएका उनी भौतिक सचिव हुँदै खानेपानी सचिवको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत अनावश्यक चलखेल गरेको र दवाव दिएको आरोप खेपिरहेका छन् । तिनै स्वकीय श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एउटा निकायमा परेको उजुरी फिर्ता लिन दवाव दिएका कारण घर जाने समयमा समेत विवादले उनलाई लखेट्न छाडेको छैन । श्रेष्ठले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी फिर्ता गराउन दबाब दिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री मातहतकै निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्य अहिले सचिवको भूमिकामा छन् । निर्णय क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेका प्रशासकका रुपमा चिनिएका उनी कतै प्रस्तुति दिनुपर्ने भयो भने विदामा बस्ने कमजोर कार्यसम्पादन भएका सचिवका रुपमा चिन्छन्,कर्मचारीहरु । जीवनका लामो समय जल तथा मौसमको क्षेत्रमा काम गरेका उनको काँधमा आइलागेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी । सरकारी सेवालाई अब्बल बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक क्षेत्र बनाउने ध्येयले स्थापित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै मातहतमा रहेको यो कार्याललाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिइ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले ठाडो दवाव दिएर केही मुद्धा फिर्ता गर्न लगाइएको केन्द्र स्रोतले समेत पृष्टि गरेको छ ।
गत मंसिर ५ मा सरकारले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ । खानेपानी हुँदै अख्तियारमा समेत रहेका उनका बदमासी खुलेसँगै त्यहाँबाट निकालिएका श्रेष्ठको नियुक्ति तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले होल्डमा राखेका थिए । उनी पछि आएका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले श्रेष्ठलाई नियुक्ति प्रमाणीकरण गरेका हुन । श्रेष्ठ उनै आर्दशको जोडबलमा लुम्बिनी श्रेत्र विकास कोषमा नियुक्ति खान पुगेका हुन । सोही कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएको एउटा उजुरी फिर्ता लिन केन्द्रमार्फत ठाडो दवाव दिइएको केन्द्र स्रोतहरुले पृष्टि गरेको छ ।
बिज्ञापन
यो विवाद लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ लेखा अधिकृत (आठौँ तह) नवल किशोर यादवमाथि गरिएको विवादास्पद सरुवासँग सम्बन्धित छ। सेवा समूह नमिल्ने र दरबन्दी नै नभएको पदमा सरुवा गरिएको भन्दै उनले न्याय माग्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिएका थिए। तर उजुरीमाथि छानबिन भएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै उजुरी फिर्ता लिन दबाब आएको दाबी गरिएको छ। यस घटनाले प्रशासनिक निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका बलियो बनाएको छ।
विवाद लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ लेखा अधिकृत (आठौँ तह) नवल किशोर यादवमाथि गरिएको विवादास्पद सरुवासँग सम्बन्धित छ। सेवा समूह नमिल्ने र दरबन्दी नै नभएको पदमा सरुवा गरिएको भन्दै उनले न्याय माग्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिएका थिए। सरकारी अभिलेखअनुसार यादवलाई २०७९ फागुन ३० मा प्रशासन सेवा, वित्त समूह अन्तर्गत अधिकृत आठौँ तहमा रूपान्तरण गरी कोषमा पदस्थापन गरिएको थियो।त्यसपछि २०८० असार १० मा उनलाई आठौँ तहकै हैसियतमा लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले कोष ऐन, नियम तथा प्रचलित कानूनअनुसार वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर सोही क्रममा केही पदाधिकारीबाट अनियमित कार्यमा सहयोग गर्न दबाब आएको उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। दबाब अस्वीकार गरेपछि विनियमावलीमै व्यवस्था नभएको “जिन्सी अधिकृत” पद सिर्जना गरेर उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रयास गरिएको आरोप छ।उजुरीपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरी उक्त निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। केन्द्रले २०८१ जेठ २४ मा स्पष्ट निर्देशन दिँदै यादवलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउन भनेको थियो।
सो निर्देशनपछि कोषले २०८१ जेठ ३२ मा उनलाई पुनः लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिन बाध्य भएको थियो। तर त्यसपछि पनि विवाद समाप्त भएन। यादवका अनुसार कोष नेतृत्वले सुधार गर्नुको सट्टा प्रतिशोधको रणनीति अपनायो। २०८२ भदौ २२ को पत्रमार्फत उनलाई सेवा समूह नमिल्ने र दरबन्दीसमेत नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पर्क कार्यालयमा “वरिष्ठ जिन्सी अधिकृत” पदमा सरुवा गरिएको थियो। सो निर्णय इमेलमार्फत पठाइएको उनले बताएका छन्।
यस प्रकरणमा कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेको छ। आर्थिक चलखेलको बाटो खुला गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई हटाउने उद्देश्यले सरुवा गरिएको यादवको दाबी छ। उनका अनुसार सदस्य सचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठसँग निकटता प्रयोग गर्दै उजुरी फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गराएका हुन्। स्रोतका अनुसार यसअघि निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरी रोकिएको केही निर्णयलाई पछि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए। सो निर्णय अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट दबाब आएको दाबी गरिएको छ।
यादवले आफ्नो उजुरीमा गैरकानुनी सरुवा तत्काल बदर गरी आफूलाई लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ बमोजिम प्रशासन सेवा, वित्त समूह अन्तर्गत वरिष्ठ लेखा अधिकृत (लेखा प्रमुख)कै रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन अटेर गर्ने तथा कानून विपरीत निर्णय गर्ने संलग्न पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ३८ (३) अनुसार कडा कारबाही गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषभित्रको यो प्रकरणले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको मनपरी, कानूनको अवहेलना र सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जेनजी विद्रोह पछि युवाहरुको प्रमुख माग नै रहेको छ, सुशासन तर प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात मानिएका स्वकीय सचिवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापित सरकारी संयन्त्रमाथि ठाडो दवाव दिनुले जेनजी आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिवले ‘होल्ड’मा राखेको विवादित नियुक्ति सुमनराज अर्यालले गरे प्रमाणीत
लुम्बिनी विकास कोषमा कानूनको सामूहिक हत्या : लेखा प्रमुखमाथि सरुवा, तलब रोक्का र प्रतिशोधको ताण्डव
सेवा समूह नमिल्ने र दरबन्दी नभएको ठाउँमा अधिकृतको सरुवा,कारवाहीको माग गर्दै केन्द्रमा उजुरी
